आजकल यह बात भली-भाँति मानी जाती है कि व्यक्ति और समाज आपस में जुड़े हैं। व्यक्ति का स्वास्थ्य उस समाज के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है जिसमें वह रहता है।
आजकल यह बात भली-भाँति मानी जाती है कि व्यक्ति और समाज आपस में जुड़े हैं। व्यक्ति का स्वास्थ्य उस समाज के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है जिसमें वह रहता है। सामूहिक भलाई व्यक्तिगत भलाई में निहित है और व्यक्तिगत भलाई सामूहिक भलाई में। व्यक्तिगत रूपान्तरण और सामाजिक न्याय अटूट रूप से जुड़े हैं।
आज हमारे समाज में सामाजिक अन्याय के दो स्पष्ट संकेतक मौजूद हैं:
- सबसे ग़रीब लोगों का जीवन-स्तर किसी भी सभ्य समाज के मानकों से अस्वीकार्य है। समाज का स्वास्थ्य सबसे ग़रीब लोगों के जीवन-स्तर से नापा जाता है, सबसे अमीर लोगों के नहीं।
- धन की खाई बेतुके ढंग से बड़ी है। वह इस समय लाखों गुना के दर्जे की है, जबकि स्वस्थ खाई शायद लगभग दस गुना होगी।
इसलिए हमारे पूँजीवादी समाज में सामाजिक अन्याय की अविश्वसनीय मात्रा है, और उसका मुख्य ज़रिया हमारी तथाकथित लोकतन्त्र की व्यवस्था है।
मौजूदा राजनीतिक लोकतन्त्र दो-दलीय व्यवस्था है। बड़ी कम्पनियाँ चुनावी दौड़ में दोनों दलों को पैसा देकर अपना दाँव सुरक्षित रखती हैं (मीडिया के संसाधन चुनाव जिताते हैं), और जो जीतता है, वह अपने वित्तपोषकों के हितों का ऋणी रहता है। देश को सरकार नहीं, बड़े व्यापारिक घराने चलाते हैं, जिनका मार्गदर्शक दर्शन मुनाफ़ा है।
कोलम्बिया विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री जेफ़री सैक्स (Jeffrey Sachs) ने लिखा है, “अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था एक भ्रष्ट व्यवस्था है। यदि राजनेता चुनाव-अभियान चलाने के लिए निजी धन के अरबों डॉलर जुटा रहे हैं, तो आप जानते हैं कि यह काम नहीं कर सकता, कि यह वास्तव में जनता के दृष्टिकोणों और विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा। हित-समूहों की ताक़त इतनी विशाल है — राजनीति पर उनकी पकड़ — कि जो कुछ भी होता है, वह पूरी तरह लेन-देन का मामला है।”
इसीलिए हमारे पास ऐसी जड़ें जमा चुकी संस्थाएँ हैं जो — अपने कॉर्पोरेट निकायों, आपूर्तिकर्ताओं और निवेशकों के निहित स्वार्थों के कारण — निष्पक्ष शासन, स्वास्थ्य-सेवा (रोग-सेवा के बजाय), सार्थक शिक्षा, पौष्टिक भोजन, पर्यावरणीय स्थिरता और नवीकरणीय ऊर्जा को रोकती हैं।
इसलिए हमें केवल सरकार बदलने की ज़रूरत नहीं है। हमें व्यवस्था बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि कॉर्पोरेट पूँजीवाद की व्यवस्था ही कॉर्पोरेट वर्चस्व का वाहन है। यही वह व्यवस्था है जो कम्पनियों को सरकार ख़रीदने, उसे नियन्त्रित करने और उसकी मालिक बनने देती है। यही वह व्यवस्था है जिसने हमारे लोकतन्त्र के कॉर्पोरेटीकरण को सम्भव बनाया है।
हाल के वर्षों में पूँजीवाद-विरोधी प्रदर्शनकारियों का इन्टरव्यू लेने वाले पत्रकारों का एक आम सवाल रहा है, “हम जानते हैं कि आप किसके विरुद्ध हैं, पर आप किसके पक्ष में हैं?” यह अच्छा सवाल है, और मेरा मानना है कि पृथ्वी चार्टर (Earth Charter) की प्रस्तावना इसका कुछ हद तक उत्तर देती है:
“हम पृथ्वी के इतिहास के एक निर्णायक क्षण पर खड़े हैं, ऐसे समय में जब मानवता को अपना भविष्य चुनना है। जैसे-जैसे दुनिया अधिकाधिक परस्पर-निर्भर और नाज़ुक होती जा रही है, भविष्य एक साथ बड़े ख़तरे और बड़ी आशा से भरा है। आगे बढ़ने के लिए हमें यह पहचानना होगा कि संस्कृतियों और जीवन-रूपों की शानदार विविधता के बीच हम एक मानव परिवार और एक पृथ्वी समुदाय हैं, जिसकी नियति साझा है। हमें मिलकर ऐसा टिकाऊ वैश्विक समाज खड़ा करना चाहिए जो प्रकृति के प्रति सम्मान, सार्वभौमिक मानवाधिकारों, आर्थिक न्याय और शान्ति की संस्कृति पर आधारित हो। इसी उद्देश्य से यह अनिवार्य है कि हम, पृथ्वी के लोग, एक-दूसरे के प्रति, जीवन के व्यापक समुदाय के प्रति और भावी पीढ़ियों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी की घोषणा करें।”
दूसरे शब्दों में, हमें प्रेम बाँटना होगा और धन फैलाना होगा। मुझे ठीक-ठीक नहीं पता कि हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे, हालाँकि कई मायनों में हम उस बदलाव की प्रक्रिया में अभी हैं। यह बदलाव हमारे बात करते-करते हो रहा है। पर निकट भविष्य में न्यायपूर्ण और समतामूलक सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था कैसी दिखेगी, इसके कुछ मुख्य पक्ष, जैसा मेरा विश्वास है, ये हैं:
- आर्थिक लोकतन्त्र
अब तक हम सब जानते हैं कि राजनीतिक लोकतन्त्र एक दिखावा है। और वैश्वीकरण (globalisation) वैश्विक शोषण के लिए बस सुनने में अच्छा लगने वाला नारा है। सच्चे वैश्वीकरण का अर्थ केवल सभी संस्कृतियों के लोगों को एक वैश्विक समाज में साथ लाना नहीं, बल्कि हर स्थानीय संस्कृति का सम्मान करना और स्थानीय लोगों को सशक्त बनाना भी है। इसे इस वाक्यांश में समेटा जा सकता है, “मानवता का वैश्वीकरण करें, अर्थव्यवस्था का स्थानीयकरण करें,” या “सोचें वैश्विक, करें स्थानीय।” इसलिए हमें राजनीतिक लोकतन्त्र से आर्थिक लोकतन्त्र की ओर बढ़ना होगा।
आर्थिक लोकतन्त्र का अर्थ है स्थानीय लोगों की अपने सारे आर्थिक निर्णय स्वयं लेने की स्वतन्त्रता, जिससे उन्हें सशक्तीकरण और आत्मनिर्णय का बोध मिलता है। आर्थिक लोकतन्त्र में स्थानीय लोग आर्थिक उद्यमों के हिस्सेदार और हितधारक होते हैं, उन्हें स्थानीय उद्यमों में रोज़गार मिलता है, सभी संसाधनों और उद्योगों पर स्थानीय नियन्त्रण और प्रशासन होता है, और बाज़ार में स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाती है।
- विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था
आर्थिक केन्द्रीकरण शहरों और देहात, दोनों में आर्थिक और सामाजिक विषमता पैदा करता है। विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था मनुष्यों, पशुओं, पौधों और पृथ्वी के लिए सबसे स्वस्थ है। इसलिए हमें केन्द्रित से विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था की ओर जाना होगा, जहाँ योजनाकार स्थानीय क्षेत्र की समस्याएँ समझते हों, नेता स्थानीय भावनाओं वाले स्थानीय लोग हों, और क्रियान्वयन व्यावहारिक, प्रभावी और तेज़ हो।
- सहकारी उद्योग
शोधकर्ताओं ने पाया है कि स्वार्थी कार्यों से मनुष्य की प्रतिरक्षा प्रणाली शारीरिक रूप से कमज़ोर होती है और सहकारी कार्यों से मज़बूत। एक स्वस्थ मानव समाज को भी, स्वस्थ मानव शरीर की तरह, प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि सहकारी होना चाहिए। टिकाऊपन के लिए सहयोग को प्रतिस्पर्धा से ऊपर आना होगा। इसलिए हमें ज़ोर कॉर्पोरेशन (corporation) से सहकारिता (cooperation) पर, कॉर्पोरेट उद्योग से सहकारी उद्योग पर, और वॉल स्ट्रीट से मेन स्ट्रीट पर ले जाना होगा।
सहकारी समितियों के कुछ महत्त्वपूर्ण पक्ष ये हैं: सामूहिक स्वामित्व काम के साथ स्वामित्व और एकात्मता का भाव देता है, सहकारी समितियाँ अनेक व्यक्तियों का धन और संसाधन एकजुट रूप से मिला देती हैं, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण श्रेष्ठतम होता है, और भूमि तथा अन्य संसाधनों के सबसे कुशल उपयोग के लिए सहकारी प्रबन्धन आवश्यक है।
- क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता
दूर-दराज़ की आपूर्ति और वितरण-स्थलों से आने वाली वस्तुओं, सेवाओं, श्रम और संसाधनों पर निर्भर रहने के बजाय कल्पना करें एक ऐसी दुनिया की जो देहात भर में फैले जीवन्त, फलते-फूलते, काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर, सहकारी समुदायों से भरी है। कच्चे माल का आयात न्यूनतम होगा और निर्यात के लिए उत्पादों का प्रसंस्करण अधिकतम, ताकि हर स्थानीय क्षेत्र में अधिक से अधिक धन और संसाधन बने रहें। इसका अनुप्रयोग क्षेत्रीय होगा, भावना सार्वभौमिक। यह “मुक्त व्यापार” समझौतों या व्यापार “साझेदारियों” की वर्तमान व्यवस्था से स्पष्ट रूप से भिन्न है, जो वास्तव में अमीर व्यापार-साझेदारों द्वारा ग़रीब साझेदारों के शोषण के लिए शुल्क थोपना हैं।
- नैतिक नेतृत्व
राजनीतिक नेतृत्व नैतिक (निःस्वार्थ) नेतृत्व होना चाहिए, उस अनैतिक (स्वार्थी) नेतृत्व के विपरीत जिससे हम सब बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। नहीं तो संविधानों और सरकारी संस्थाओं का पतन और भ्रष्टाचार अपरिहार्य है।
लोग स्वार्थी ढंग से इसलिए कार्य करते हैं कि वे अपने और दूसरों के बीच का सम्बन्ध महसूस नहीं करते। वे नहीं समझते कि उनके कार्य अन्ततः समाज के अभिन्न अंग के रूप में स्वयं उन पर कैसे असर डालते हैं। केवल वही लोग सबकी भलाई के लिए सचमुच कार्य कर सकते हैं जो वह सम्बन्ध महसूस करते हैं; जिनका हृदय सबके हृदयों को महसूस करता है; जो हर एक के कल्याण और सुख को कम से कम अपने कल्याण और सुख जितना ही महत्त्वपूर्ण मानते हैं।
नैतिक नेताओं को सत्ता के पदों पर कैसे लाया जाए, यह अभी देखना बाक़ी है। लेकिन निश्चित यह है कि नैतिक नेतृत्व राजनीतिक लोकतन्त्र के ज़रिए नहीं पाया जा सकता। बल्कि सार्वभौमिक मताधिकार वही व्यवस्था है जिसके द्वारा लोगों का अनैतिक नेताओं और उनके समर्थकों द्वारा शोषण होता रहता है। उदाहरण के लिए, ड्राइविंग टेस्ट केवल उम्र पर नहीं, ज्ञान और योग्यता पर भी आधारित होता है। मतदान का अधिकार तय करने के लिए यह अलग क्यों होना चाहिए? इसके बजाय, मतदान की आयु के लोग सबसे अधिक वित्तीय समर्थन से सबसे अधिक मीडिया-प्रभाव वाले उम्मीदवार या दल को वोट देने के लिए आसानी से बहका लिए जाते हैं।
- संसाधनों का उचित उपयोग
फिर, स्वस्थ मानव शरीर की ही तरह, सभी संसाधनों का उचित उपयोग और समतामूलक वितरण होना चाहिए। आर्थिक वंचना उतनी आपूर्ति की कमी के कारण नहीं, जितनी प्राकृतिक संसाधनों के कुप्रयोग और तैयार उत्पादों के ग़लत वितरण के कारण है। हमारे ग्रह पर हमारी मौजूदा आबादी से अधिक लोगों के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, बशर्ते उत्पादन टिकाऊ हो, नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो, और उत्पादन मुख्यतः मुनाफ़े के बजाय ज़रूरत के अनुसार हो।
- धन और संसाधनों का तर्कसंगत वितरण
इसका अर्थ समान वितरण नहीं है, बल्कि लोगों और समुदायों की ज़रूरतों के अनुसार धन का समतामूलक वितरण है।
धन की खाई इस समय लाखों गुना के दर्जे की है, जबकि स्वस्थ खाई लगभग दस गुना के दर्जे की होगी। धन की अधिकतम सीमा से सामाजिक-आर्थिक विषमता घटेगी, और धन का समतामूलक वितरण सुनिश्चित होगा — व्यक्तियों को उनकी ज़रूरत के अनुसार, और समूह को सार्वजनिक सेवाओं और सुविधाओं के रूप में — जिससे अधिकांश लोगों के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक धन बढ़ेगा।
इससे सभी लोगों को (पर्याप्त क्रय-क्षमता के माध्यम से) जीवन का सभ्य स्तर मिलेगा। हर सक्षम व्यक्ति को पूर्ण और सार्थक रोज़गार देकर (और काम न कर पाने वालों के लिए सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा देकर) सभी को न्यूनतम आवश्यकताएँ उपलब्ध कराई जाएँगी, और प्रोत्साहन से विशेष योग्यता और कौशल को उन कौशलों के सामाजिक मूल्य के आधार पर पुरस्कृत किया जाएगा।
ऐसी अर्थव्यवस्था में, जहाँ उत्पादन मुनाफ़े के लिए नहीं, ज़रूरत के लिए होता है, उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग काम के घण्टे घटाने, उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने, काम किए गए समय की मज़दूरी बढ़ाने, और फ़ुर्सत की गतिविधियों के लिए समय और ऊर्जा खाली करने को सुनिश्चित करेगा।
- जीवन के सभी क्षेत्रों में सामाजिक प्रगति
जैसे एक पेड़ को बढ़ने की स्वतन्त्रता है पर फल या छाया देने की ज़िम्मेदारी भी (हर विशेषाधिकार के साथ एक दायित्व होता है), वैसे ही व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और सामूहिक ज़िम्मेदारी के बीच, और आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरणीय टिकाऊपन तथा व्यक्तिगत और सामूहिक हितों के बीच सन्तुलन होना चाहिए।
हम इसे तभी पा सकते हैं जब अपने परिवारों के प्रति प्रेम और कल्याण की भावना को सभी मनुष्यों, पशुओं, पौधों और पूरी दुनिया तक फैला सकें, अपने विशाल सार्वभौमिक परिवार के हिस्से के रूप में।
ये एक नए सामाजिक-आर्थिक प्रतिमान के कुछ मुख्य पक्ष भर हैं, जिसे रहस्यदर्शी, दार्शनिक और समाज-सुधारक प्रभात रंजन सरकार (Prabhat Ranjan Sarkar) ने प्रस्तुत किया और जिसे उन्होंने प्रगतिशील उपयोग सिद्धान्त (Progressive Utilisation Theory), यानी प्राउट (प्रगतिशील उपयोग तत्त्व (Progressive Utilization Theory): सहकारी संस्थाओं, आर्थिक लोकतन्त्र और सबकी बुनियादी ज़रूरतों पर आधारित सामाजिक और आर्थिक मॉडल।) कहा।
प्राउट सचमुच प्रगतिशील मानव समाज के लिए एक प्रगतिशील समाजवाद है; सबके कल्याण और सुख के लिए एक सामाजिक-अर्थशास्त्र।


